मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कोरोनाच्या संकटात मोठा दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटात निधी अभावी राज्यातील जवळपास 11 लाख शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अद्याप होऊ शकली नाही. अशा थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांसह सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नवं कर्ज देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने जिल्हा बँकांसह व्यापारी आणि ग्रामीण बॅंकांना दिल्या आहेत. या शेतकर्‍यांच्या कर्जाची थकीत रक्कम ‘शासनाकडून येणे’ असं दर्शवून शेतकऱ्यांना नवं कर्ज देण्याच्या बँकांना सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीयकत बॅंका वगळता इतरांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत एकूण 60 टक्के अंमलबजावणी झाल्याची माहिती आहे. या योजनेअंतर्गत 32 लाख खातेदारांना लाभ देणे अपेक्षित आहे. मार्च 2020 अखेरीस 19 लाख कर्ज खात्यांमध्ये 12 हजार कोटी शासनाने भरले आहेत. निधी अभावी 11.12 लाख खातेदारांना 8100 कोटी लाभ देणे बाकी आहे. असं असताना आता खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार की नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झाला होता. मात्र आता शासनाच्या या निर्णयाने राष्ट्रीयकत बॅंका वगळता इतर बॅंकांच्या कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नवं कर्ज भेटू शकणार आहे.
राज्यात कोरोनाच्या साथीमुळे राज्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोत रोडावले आहेत. तसेच उपलब्ध असलेला निधी या रोगावर उपाययोजनेसाठी वळवण्यात आला आहे, असं वित्त विभागाकडून कळविण्यात आले अहे. निधीअभावी या योजनेमधील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे तुर्तास शक्य होणार नाही, असं निर्णयात म्हटलंय. त्यातही सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देत नवीन कर्ज देण्याचा निर्णय घेतलाय. आता नवीन पीक कर्ज देताना ज्यांना अजून लाभ मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ‘शासनाकडून येणे’ असा उल्लेख करण्यात येणार आहे.
नेमकं काय म्हटलंय शासन निर्णयात
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खातेदारांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शासनाकडून योजनेच्या पोर्टलवर प्रसिध्द केलेल्या यादीमधील ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्जखात्यावर योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही अशा लाभार्थ्यांना थकबाकीदार न मानता खरीप 2020 साठी पीक कर्ज द्यावे, असं या निर्णयात म्हटलं आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत वर नमूद केलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर योजनेअंतर्गत निर्गमित केलेल्या यादीमधील थकबाकीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी, असं देखील यात म्हटलंय. जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांनी या अनुषंगाने संबंधीत विविध कार्जकारी सहकारी संस्था यांना कळवावे. संबंधीत विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांनी अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर असलेली रक्कम ‘शासनाकडून येणे दर्शवावी’ व त्यांनी अशा शेतकऱ्यांना खरीप 2020 साठी पीक कर्ज द्यावे, असंही त्यात म्हटलं आहे.
शासनाकडून येणे रकमेवर वर नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी 1 एप्रिल 2020 पासून सदर रक्कम त्यांना प्राप्त होण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज अकारणी करावी. शासनाकडून संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला असा निधी व्याजासह देण्यात येईल. मात्र सदर योजनेमध्ये पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा झाली नाही अशा शेतकऱ्यांना संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी खरीप 2020 साठी पीक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास, अशाच खातेदारांच्या कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शासनाकडून देय असलेल्या रकमेवर शासन संबंधित जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना व्याज देईल, असं या निर्णयात म्हटलं आहे.
तसेच व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांना देखील सूचना देण्यात आल्या आहेच. खातेधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजनेच्या अंतर्गत यादीमधील लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम व्यापारी बँका व ग्रामीण बँका यांनी ‘शासनाकडून येणे दर्शवावी’ असं म्हटलंय. तसेच, व्यापारी आणि ग्रामीण बँकामध्ये शेतकऱ्यांच्या NPA कर्जखात्यावर शासनाकडून अशा कर्जखात्यांवर देय असलेली रक्कम ‘शासनाकडून येणे दर्शवावी’ असं सांगत याशिवाय अशा NPA कर्ज खात्यांवर बँकांनी सोसावयाची रक्कम याचा अशा कर्जखात्यामध्ये अंतर्भाव करावा, असं म्हटलंय. व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांनी तात्काळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप 2020 साठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करुन दयावे, असंही या निर्णयात म्हटलंय.
शासन निर्णय
Loading...
Reload document 
Open in new tab 