आज दिनांक ०८/०४/२०२५ रोजी महसूल व वन विभागातर्फे वाळू/रेती निर्गती धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले. शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार स्थानिक वापर व घरकुलासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध करणे, तसेच पारंपारिक व्यवसाय करणा-या स्थानिक व्यक्तींना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विनालिलाव पद्धतीचा वापर करुन वाळूगट उपलब्ध करुन देणे, खाजगी शेतजमिनीमध्ये नेसर्गिक कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेली वाळू निष्कासन करुन शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळ्चे निष्कासन करणे तसेच, नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन कोणत्याही कॉक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन जास्तीत जास्त कृत्रिम वाळूचा वापर करणे, तसेच पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूगटामधून खाडी व नदीपात्रातील वाळूगटांसाठी लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करुन वाळू उत्खनन करणे व मोठ्या खाणींमधील ओव्हरबर्डनमधून निघणाऱ्या वाळूचा वापर करणे यासाठी सद्याच्या वाळू धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
वाळू उत्खननासाठी परवाना देण्यामागे वाणिज्यिक किंवा महसूल मिळविणे हा एकमेव उद्देश नसून, विकास कामांसाठी तसेच, नागरिकांना वैयक्तिक वापरासाठी सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी हा आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.