आज महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागातर्फे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक : गौखनि-१०/१०२१/प्र.क्र.८२/ख-१ दिनांक २८/०१/२०२२ रोजी निर्गमित केलेले वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण अधिक्रमित करुन राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध करुन देणे तसेच अनाधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावर समिती स्थापन करुन शासनामार्फत वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
वाळू उत्खननासाठी निविदा किंवा परवाना देण्यामागे वाणिज्यिक किंवा महसूल मिळविणे हा एकमेव उद्देश नसून, विकास कामासाठी आवश्यक वाळू उपलब्ध व्हावी हा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच नदीपात्रात वाळू साठल्याने आजुबाजूच्या परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवूनये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते.महाराष्ट्रातील नद्या व धरणांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाळूचे साठे आहेत. गेल्या काही वर्षामध्ये असेही निदर्शनास आले आहे की, पावसाळ्यामध्ये नदीतील वाळूच्या साठ्यामुळे काही ठिकाणी पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्याबाबतचे सर्वकष धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.त्यानुसार आज महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख – १ दिनांक : १९ एप्रिल, २०२३ नुसार वाळू बाबत चे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे आहे.
शासन निर्णय क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख – १ दिनांक : १९ एप्रिल, २०२३
