तलाठी मित्रांसाठी !
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा २०२३-२०२४ चे पुरस्कार नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये शासकीय कर्मचारी या प्रवर्गामधून मंडळ अधिकारी,खिरोदा ता.यावल जिल्हा जळगाव श्री जनार्दन बंगाळे (हल्ली…
मयत शेतकरी खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने वारसाची नोंद अधिकार अभिलेखात विहित वेळेत न झाल्याने अडचणीना सामोरे जावे लागते. या दृष्टीकोनातून संपूर्ण राज्यात " जीवंत सातबारा मोहिम " राबविली जाणार…
ॲग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास कृषि,पशुसंवर्धन व दु.वि. मंत्रालयाकडून शासन निर्णय संकीर्ण -२०२४/प्र.क्र.१५७/१० -अे,दिनांक १४/१०/२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात " मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना " सुरु करण्याबाबत दिनांक २८/०६/२०२४ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेबाबतचा मूळ…
मा. राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक ०३/१०/२०२३ रोजी आदेश काढून राज्यातील सन २०२३ मध्ये मुदत संपणार्‍या सुमारे २३५९ ग्रामपंचायतीसाठी सदस्य पदासाठी व थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी तसेच रिक्त सदस्य…
तलाठी पदाच्या एकूण ४६४४ जागा महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत ३६ जिल्ह्यांच्या केंद्रावर ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाणार आहे. त्याबाबत जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक,भूमी अभिलेख,महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे.…
महाराष्ट्र शासन,ग्रामविकास विभाग यांनी दिनांक २८ एप्रिल,२०२३ रोजी अध्यादेश काढून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी करणार्‍या उमेदवारास दिलास दिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती…
शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे बऱ्याच…
शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण जाहीर !आज महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख - १ दिनांक : १९ एप्रिल,…
चक्रीवादळ,पूर,भूकंप,अतिवृष्टी,गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शासनाकडून मदत दिली जात असते. सन २०२२-२०२३ ते २०२५-२०२६ या कालावधीमध्ये जर अशी मदत देय होत असेल तर आता त्या रकमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याबाबत…