Spread the love

 

ब्रिटीश काळात एम.जी. हार्टनेल अँडरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये 1941 मध्ये एम.जे.देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास 8 दशकांनंतर  गाव नमुना सातबारामध्ये साधारण 12 प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे आता प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांक देण्यासोबत गाव नमुना नंबर 7 अधिकार अभिलेख पत्रकात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

  • गाव नमुना-7′ मध्ये गावाच्या नावासोबत गावाचा कोड क्रमांक म्हणजेच Local Government Directory टाकण्यात येणार आहे.
  • लागवडी योग्य क्षेत्र आणि पोटखराब क्षेत्र स्वतंत्ररित्या दर्शवून त्यांची एकूण बेरीज करून एकूण क्षेत्र नमूद करण्यात येणार आहे.
  • शेती क्षेत्रासाठी ‘हेक्टर आर चौरस मीटर’ हे एकक वापरण्यात येणार असून बिनशेती क्षेत्रासाठी ‘आर चौरस मीटर’ हे एकक वापरण्यात येणार आहे.
  • यापूर्वी खाते क्रमांक ‘इतर हक्क’ या रकान्यात नमूद केला जात असे. आता तो खातेदाराच्या नावासमोरच नमूद केला जाणार आहे.
  • यापूर्वी मयत खातेदार, कर्ज बोजे, ई-कराराच्या नोंदी कंस करून दाखवल्या जात होत्या. आता ही माहिती कंस करून त्यावर एक आडवी रेष मारून त्यांना खोडलेलं दाखवण्यात येणार आहे.
  • जे फेरफार प्रलंबित आहेत, ते इतर हक्क रकान्यात स्वतंत्रपणे ‘प्रलंबित फेरफार’ म्हणून नोंदवण्यात येणार आहे.
  • गाव नमुना-7 मधील सर्व जुने फेरफार क्रमांक आता नवीन नमुन्यात सर्वात शेवटी ‘जुने फेरफार क्रमांक’ या नवीन रकान्यात एकत्रीतरित्या दर्शवण्यात येणार आहे.
  • दोन खातेदारांच्या नावामध्ये ठळक रेष काढण्यात येईल, जेणेकरूण खातेदारांची नावं स्पष्टपणे दिसतील.
  • गट क्रमांकाशी संबंधित शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख म्हणजेच गट क्रमांकाशी संबंधित जमिनीचा जो शेवटचा व्यवहार झाला आहे, त्याची माहिती इतर हक्क रकान्यात सगळ्यात शेवटी ‘शेवटचा फेरफार क्रमांक’ आणि दिनांक या पर्यायासमोर नमूद करण्यात येणार आहे.
  • बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यावरील शेतजमिनीचं एकक ‘आर चौरस मीटर’ राहणार असून यात पोट खराब क्षेत्र, जुडी व विशेष आकारणी, तसंच इतर हक्कात कुळ व खंड हे रकाने वगळण्यात येणार आहेत.
  •  बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यात सगळ्यात शेवटी “सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रुपांतरित झाले असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना नंबर-12ची आवश्यकता नाही असे छापून येणार आहे. 

 

 

सातबारा उताऱ्यातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या सुधारित गाव  नमुना 7/12 बाबत  दिनांक 2 सप्टेंबर,2020 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download